( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Uttarakhand Govt UCC Draft: देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये आगामी निवडणुका आणि येत्या काळात 2024 मध्ये येऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधनसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर एकच राजकीय धुमश्चक्री उठलेली असताना नव्या मुद्द्यानं पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. मुळात हा मुद्दा नवा म्हणण्यापेक्षा त्याबाबत होणाऱ्या चर्चा नव्या आहेत, कारण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या वृत्तांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे.
इतकंच नव्हे तर, निवडणुकांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही UCC अर्थात समान नागरी कायद्याबाबत केलल्या वक्तव्यानं अनेकांच्याच नजरा वळल्या आहेत. तिथं उत्तराखंडमध्ये तर, राज्य शासनानं (Uttarakhand Govt) समान नागरी कायद्याचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार या मसुद्यानुसार लग्नाची नोंदणी अनिवार्य असेल. हलाला आणि इद्दतवर बंदी असेल, लिव्ह इन रिलेशनशिपची माहिती देणं अनिवार्य असेल इतकंच. इतक्यावरच न थांबता यामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाबद्दलही बऱ्याच चर्चा सुरु आहेत.
उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यासंदर्भातील मसुद्याचे ठळक मुद्दे
► दरवर्षी लग्नाची नोंदणी अनिवार्य असेल.
► लग्नासाठीच्या मुलींच्या वयोमर्यादेत वाढ केली जाईल.
► लग्नाआधी मुली पदवीधर असाव्यात यासाठी ही वयाची अट असेल.
► ग्रामीण स्तरावर विवाहनोंदणीची सुविधा असेल.
► नोंदणीशिवाय कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
►घटस्फोटानंतर पती- पत्नीला समान हक्क
► पॉलिगॅमी किंवा बहुविवाहांवर बंदी
► हलाला आणि इद्द्तवर बंदी
►लिव्ह इन रिलेशनचं Declaration आवश्यक
► लिव्ह इन बाबत पालकांना सूचित केलं जाणार
► उत्तराधिकारी म्हणून मुलगा आणि मुलींना समसमान हक्क
►पती पत्नीमध्ये वाद असल्यास आजी- आजोबांना मुलांकडे जाणार मुलांचा ताबा
► एखादं मुल अनाथ असल्यास त्याच्या/ तिच्या गार्डियनशिपची प्रक्रिया सोपी होणार.
► लोकसंख्या नियंत्रणासाठी, मुलांचा जन्मदर निश्चित होणार
► मुल दत्तक घेण्याचा सर्वांना अधिकार
काय आहे समान नागरी कायदा?
संविधानाच्या अनुच्छेद 44 मध्ये भारतातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तरतुदीबाबतचा उल्लेख आहे. किंबहुना हे अनुच्छेद संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही समाविष्ट आहे. भारत देश हा एक धर्मनिरपेक्ष लोकशाही राष्ट्र असावा आणि याच सिद्धांताचं पालन व्हावं असा या अनुच्छेदाचा हेतू संविधानाच्या प्रस्तावनेत मांडण्यात आला आहे.
समान नागरी कायदा अर्थात uniform civil code च्या नावावरूनच अर्ध्याहून अधिक गोष्टी स्पष्ट होत आहेत. जिथं सर्वच नागरिकांसाठी समान कायदे लागू असतील. पण, वस्तुस्थिती पाहता भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात असा कायदा कितपत योग्य? हाच प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. भारतामध्ये विविध जात, पंथ आणि धर्माचे नागरिक असताना आणि त्यांना कायद्यानुसार काही स्वातंत्र्य मिळालेलं असताना आता या कायद्यामुळं काहीसं तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास देशातील समान कायद्याअंतर्गत सर्व धार्मिक समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट, संपत्ती आणि दत्तक योदनांचे नियम एकसारखे असतील.
